• ON AIR
  • UP NEXT

कानुनी अनभिज्ञताले न्यायिक समितिका संयोजक समस्यामा

news

विनोद सिंह विष्ट–बैतडी,२५ जेठ-
स्थानिय तह सम्म आउने मुद्धालाइ मेलमिलाप गर्न न्यायिक समितिलाइ समस्या भएको छ । संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । बैतडीको सबैजसो स्थानीय तहमा न्यायिक सल्लाहकार नहुदा न्यायिक समितिलाइ मेलमिलाप गर्न समस्या भएको हो । गाउँपालिकामा आएका मुद्धाहरु सबै उपाध्यक्षले हेर्नुपर्ने भएको कानुन कानुन सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले बताउनुभयो । आपसी झैझगडा, कलह सामाजिक द्वन्द घरायसी झैझगडाका मुद्धा स्थानीय तह सम्म पुग्ने गरेपनि न्यायिक सल्लाहकार नहुदा समस्या हुने गरेको मेलौली नगरपालिकाकी उपप्रमुख राधा ओझाले बताउनुभयो । मासीक रुपमा ४÷५ वटा घरायसी झैझगडा र लेनदेनका मुद्धाहरु स्थानियतहसम्म पुग्ने गरेकाले एक पक्ष दोषी र एक पक्षले न्याय पाउदा दोषी पक्ष न्यायिक समितिप्रती रुस्ट हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“ न्यायिक समितिमा कानुन सल्लाहकार नहँुदा पारदर्सीरुपमा मुद्धालाइ मेलमिलाप गर्न सकिदैन् ”
सामाजीक क्षेत्रबाट राजनितीमा आएकाले कानुन सम्बन्धी सबै कुराको जानकारी नहुने र न्यायिक सल्लाहकारको खाचो रहेको उहाँले बताउनुभयो । न्यायिक समिति गठन भएको एक महिना मात्रैभएको र २÷३ वटा मुद्धा दर्ता भएकाले आफुलाइ कानुन सम्बन्धी केही पनी ज्ञान नभएकाले अप्ठ्यारो परेको पाटन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरस्वती कोलीले बताउनुभयो ।  संविधानमा न्यायिक समितिको गठनको व्यवस्था भएपनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा समितिले काम अघि बढाउन कठीन भएको दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“ विवादका बिषयमा कानुनी उपचार गर्नुपरेमा त्यो बिषयमा जानकारी नहुँदा सम्म अल्मल भईरहने हुन्छ” 
न्यायिक समिति गठन भएपनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि स्पष्ट नीति निर्देशन नभएको पुरचौंडी नगरपालिकाका उपप्रमुख जयन्ती बमले बताउनुभयो । नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको भएपनि आवश्यक कानुनी क्षमताको अभावमा समिति सक्रिय हुन नसकेको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णसिंह नायकले बताउनुभयो । न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि ल्याउन सके मात्रै न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । न्यायिक समितिका बिषयमा नागरिकमा समेत अनभिज्ञता रहेको हुन सक्ने न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताएका छन् । विभिन्न विवादका कुराहरु हुने गरेको भएपनि न्यायिक समिति पुग्न नसकेका दशरथचन्द नगरपालिकाका उपमेयर मीना चन्दले जानकारी दिनुभयो । 
बैतडीमा ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १० स्थानिय तहहरु रहेका छन्। 
 
 

© Copyright 2017 Radio Ninglashaini All Rights Reserved.

Powered By : i-Tech Nepal