• ON AIR
  • UP NEXT

स्थानीय तहको खर्च विवरण आएन

news

काठमाडौंँ, २ माघ - स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको सात महिना बितिसक्दा स्थानीय तहको खर्चको विवरणको एकीन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँगसमेत स्थानीय तहको खर्चको विवरणको तथ्याङ्क छैन । 

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया स्थानीय तहको खर्च भएको बजेटको तथ्याङ्क अहिले मन्त्रालयसँग नहुने बताउनुहुन्छ । स्थानीय तह आफै सरकार भएकाले उहाँहरूले गरेको कामको प्रगति हामीले जबरजस्ती माग्न मिल्दैन । 
यसअघि स्थानीय निकाय हुँदा त्रैमासिक रूपमा भने सबै स्थानीय निकायले मन्त्रालयमा कामको प्रगतिको विवरण पठाउने गर्थे अहिले पठाउँदैनन् उहाँले भन्नुभयो, ‘छिट्टै मन्त्रालयले त्यो सफट्वेयरको विकास गर्दैछ, त्यसपछि प्रत्येक स्थानीय तहको गतिविधिका बारेमा मन्त्रालय अपडेट हुन्छ । ’ 
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सूर्यमणि गौतम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग स्थानीय तहले गरेका खर्चको अलग्गै विवरण नहुने बताउनुभयो । उहाँले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले एकमुष्ट रूपमा जिल्ला भएको कार्यालयको खर्च विवरण महालेखामा पठाउँछन्, सोको भने दैनिकको तथ्याङ्क महालेखासँग हुन्छ । 
स्थानीय तह आफैमा स्वायक्त निकाय भएकाले उहाँहरूले खर्चको विवरण आफैले राख्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा सात महिनामा करिब १७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको अनुमान गर्नुहुन्छ । 
स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा हुनु, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुँदा स्थानीय तहको बजेट अहिलेसम्म बढीमा १७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अनुमान उहाँहरूको छ । 
गाउँपालिका महासङ्घ ५ नं. प्रदेशका संयोजक एवम् गुल्मीस्थित छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त अहिलेम्म स्थानीय तहमा बढीमा १७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीकै अभावले बजेट खर्च हुन नसकेको हो । पन्तले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहमा बजेट छ, कर्मचारी छैनन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफै अलमलमा हुँदा स्थानीय तहको बजेट खर्च हुन नसकेको हो । ’ 
सरकारले स्थानीय तहका लागि विविध शीर्षकमा एक खर्ब, ४९ अर्ब र सशर्त शीर्षकमा ७६ खर्ब गरी दुई खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ पठाएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, भूगोल, गरिबी, आन्तरिक कर सङ्कलन गर्ने सक्ने क्षमतलगायत आधार मानी स्थानीय तहमा बजेट पठाएको थियो । नेपाल नगरपालिका महासङ्घका उपसंयोजक एवम् धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गाना अहिलेसम्म स्थानीय तहमा अपेक्षा गरे भन्दा कम मात्र बजेट खर्च भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बढीमा स्थानीय तहमा १५ देखि २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सात महिनामा यति बजेट खर्च हुनु बिडम्बना हो । खास गरी स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव र विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा समायोजन नहुनु स्थानीय तहमा बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारक तत्व हुन् ।

© Copyright 2017 Radio Ninglashaini All Rights Reserved.

Powered By : i-Tech Nepal