लोकमान सिंहलाई महाभियोग लगाउनु नपर्ने ठहर
माघ २६, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भइसकेकाले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्ले महाभियोग लगाउनु नपर्ने छानविन उपसमितिले ठहर गरेको छ।
महाभियोग सिफारिस समिति अर्न्तगतको उपसमितिले बुधवार आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा बुझाउंदै कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी संयोजक रहेको उपसमितिमा एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी र कांग्रेसका दीपक कुंइकेल सदस्य थिए। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिले आगामी संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
उपसमिति सदस्य भण्डारीले कार्कीले पदीय दुरुपयोग गर्दै विभिन्न निर्णय,आदेश र काम गरेको प्रमाण भेटिएपनि पदमुक्त भइसकेकाले महाभियोग अघि बढाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए।
एमाले र एमाओवादी केन्द्रका १ सय ५७ जना सांसदहरुले कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई छानविनका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएकै दिन सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अयोग्य भनी पदमुक्त गरेको थियो। तर समितिले उपसमिति बनाएर कार्कीविरुद्ध परेका उजुरी र आरोपमाथि छानविन गरेको थियो।
कार्कीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर मेडिकल काउन्सिलमा कोटा थप्न दवाव दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमविविएस परिक्षामा आफै प्रश्नपत्र बनाएर परिक्षा लिएको, ऊर्जा मन्त्रालयलाई ऐन कानून विपरित निर्देशन दिएको,केही चिकित्सकलाई ऐन विपरित कारवाही गर्न निर्देशन दिएको, विज्ञ भनि नियुक्त गरिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको,निजामति अड्डा अख्तियारलाई प्रहरी निर्देशनालय जस्तो बनाई प्रहरीलाई अनधिकृत अधिकार दिएको, व्यक्तिगत रिसईवी साटन केही व्यक्तिहरुको फोन टेप गरेको आरोपहरु पुष्टि भएको जनाएको छ।
'परिस्थितीले कार्कीलाई महाभियोग लगाउनै पर्ने देखाउँछ, तर पदमुक्त भइसकेकाले महाभियोग लगाउनु परेन,' एमाले सांसद भण्डारीले भने,‘कार्कीले गरेका कतिपय कामका विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदले नै सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्छ।'
